Pradhanmantri Aadi Aadarsh Gram Yojana 2024 (प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना) – जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जनजातीय लोगों को एकीकृत सामाजिक एवं आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य प्रधानमंत्री आधी आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई है जिससे कि हर तरह की सुविधा जनजाति आबादी वाले गांवों को उपलब्ध की जा सके और उन्हें ठोस बुनियादी ढांचा किया जा सके देश के संविधान में अनुसूचित जनजाति के लोगों के हित में और उनके रक्षा के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं अनुसूचित जनजाति लोगों को समाज के व्यापक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक अंतर को पाटा जा सके इसके लिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जनजाति क्षेत्रों के गांव को आदर्श ग्राम में बदला जाएगा। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से Pradhanmantri Aadi Aadarsh Gram Yojana से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जनजातीय लोगों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आधी आदर्श ग्राम योजना को लागू किया गया है।
Pradhanmantri Aadi Aadarsh gram Yojana 2024
जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना लागू की गई है इस योजना के तहत देश के जनजातीय आबादी वाले गांव को मॉडल बनाया जाएगा हाल ही में जनजाति कार्य मंत्रालय 2024 से 2025-26 के दौरान कार्य वन के लिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के नामकरण के साथ सरकार ने जनजातीय उपयोजना और विशेष केंद्रीय सहायता योजना में संशोधन किया है।
इस योजना के लिए 2024 के दौरान लगभग 16544 गांव को शामिल किया गया है अब तक 1927 करोड़ रुपए की धनराशि पहले ही राज्यों की जारी कर चुकी है और 6264 गांव के कार्य वन के लिए Pradhanmantri aadi Aadarsh Gram Yojana को मंजूरी दी गई है वह इस योजना के तहत गुजरात में कुल 3764 गांवों को चिन्हित किया गया है इनमें से पीएमएसबीवाई के तहत लगभग 1562 गांव के लिए मंजूरी दी गई है गुजरात को इस योजना के तहत कुल 35318.54 लाखों पर जारी कर चुके हैं।
PM Aadi Aadarsh Gram Yojana का उद्देश्य
Aadarsh Gram Yojana 2024 का मुख्य उद्देश्य इस योजना के तहत चुने गए गांवों को पूरी तरह से सामाजिक, आर्थिक रूप से विकसित करना है। इस योजना के माध्यम से जनजातीय आबादी वाले गांवों की जरूरतों, क्षमताओं और आकांक्षाओं के आधार पर एक ग्राम विकास योजना को तैयार करना है। और इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों की व्यक्तिगत परिवारिक लाभ योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। जनजातीय आबादी वाले गांव में इस योजना के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी, आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में भी शामिल करना है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का मुख्य लक्ष्य जनजाति वाले गांवों को आदर्श स्तर तक लाना है। तथा उन्हें आदर्श ग्राम में बदलना है। वित्तीय वर्ष 2024 से 2025-26 के दौरान जनजातीय आदिवासी आबादी वाले गांवों को इस योजना के तहत 4.22 करोड़ गांवो को आदर्श ग्राम के रूप में बदलना है।
जनजातीय आबादी वाले गांवों को आदर्श ग्राम में बदलना
प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का मुख्य लक्ष्य गांव के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। इस योजना के तहत 4.22 करोड़ (कुल जनजाति आबादी का लगभग 40 फ़ीसदी) की जनसंख्या को जनजाति आबादी वाले गांवों को आदर्श गांव में बदलना है। राज्यो/केंद्र शासित प्रदेशों में भी अधिसूचित जनजाति के साथ साथ कम से कम 50 फ़ीसदी अनुसूचित जनजाति आबादी और 500 अनुसूचित जनजाति एवं 36428 गांव को कवर करने की बात कही गई है।
गावनिहाय लाभार्थी यादीतील नाव पाहण्यासाठी
योजना में 8 क्षेत्रों में कमियों को दूर किया जाएगा |Aadarsh Gram Yojana 2024
प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत 8 क्षेत्रों में प्रमुखता से कमियों को दूर किया जाएगा। जो कि निम्न क्षेत्र है।
- सड़क संपर्क (आंतरिक और अंतर गांव/प्रखंड)
- दूरसंचार संपर्क (मोबाइल/इंटरनेट)
- विद्यालय
- आंगनबाड़ी केंद्र
- स्वास्थ्य उप केंद्र
- पेयजल सुविधा
- जल निकासी और
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
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PM Aadi Aadarsh Gram Yojana की विशेषताएं
- आदिवासी बहुल गांवों को आदर्श ग्राम बनाने के लिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना को लागू किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के लोगों को नेतृत्व करने लायक बनाने के लिए उनकी बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंचाना बनाना है। ताकि अनुसूचित जनजाति के लोग भी सम्मान पूर्वक जीवन जी सके और अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सकें।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने मौजूदा विशेष केंद्रीय सहायता योजना को हाल ही में जनजातीय उपयोजना का नया रूप दिया है। और इसका नामकरण प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना किया गया है।
- इस योजना के तहत 4.22 करोड़ (कुल जनजाति आबादी का लगभग 40 फ़ीसदी) की जनसंख्या को जनजाति आबादी वाले गांवों को आदर्श गांव में बदलना है।
- PMAAGY के तहत हर गांव को प्रशासनिक खर्चे सहित स्वीकृत कामों के लिए 20.38 लाख रुपए की धनराशि मुहैया कराई जाएगी।
- इस धनराशि से आदिवासी गांव में जो सुविधाएं नहीं है। या जिन सुविधाओं की कमी है वह पूरी हो सकेगी।
- अब तक 1927 करोड़ रुपए की धनराशि पहले ही राज्यों को जारी की जा चुकी है।
- और 6264 गांवो के कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना को मंजूरी दी जा चुकी है।
- वहीं इस योजना के तहत गुजरात में कुल 3764 गांवों को चिन्हित किया गया है।
